मंत्रिपरिषद ने राज्यहित में लिये कई ऐतिहासिक निर्णय — विकास परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

 

राँची :: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार, 12 नवम्बर 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विकास, शिक्षा, रोजगार, अधोसंरचना, पर्यावरण और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सरकार ने जहां एक ओर नई परियोजनाओं को हरी झंडी दी, वहीं कई पुराने मुद्दों के समाधान की दिशा में भी ठोस कदम उठाए।

बैठक में गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना पर सहमति दी गई। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के अंतर्गत ऋण आहरण हेतु आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र के प्रारूप को भी मंजूरी मिली।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सुधार के तहत वनरक्षी संवर्ग के 1315 पदों को प्रत्यर्पित कर प्रधान वनरक्षी के समान संख्या में नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वहीं राज्य के सभी 24 जिलों के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों (CM SoE) में STEM लैब की स्थापना को हरी झंडी मिली, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही ₹113.97 करोड़ की लागत से होटल वैद्यनाथ विहार, देवघर को पी.पी.पी. मोड पर चार सितारा होटल के रूप में विकसित करने की अनुमति दी गई, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रिपरिषद ने षष्ठम झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 5 से 11 दिसंबर 2025 तक आयोजित करने पर सहमति दी। सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में सेतु बंधन परियोजना के लिए ₹37.27 करोड़ तथा गिरिडीह-जमुआ रोड (SH-13) एवं सिमडेगा-रेंगारी–केरसई–उड़ीसा बॉर्डर मार्ग पर कुल ₹162 करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी गई।

बैठक में डॉ. मैथिली शरण, ट्यूटर, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, पीएमसीएच धनबाद की सेवा से बर्खास्तगी को उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में निरस्त करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही विश्व बैंक पोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना में संविदा आधारित शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को भी मंजूरी मिली।

राज्य की राजकीय मछली के रूप में देशी मांगुर (Clarias magur) को घोषित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन हेतु e-Sakshya एवं e-Summons मॉडल नियम अधिसूचित किए गए।

पुलिस विभाग में रेडियो वायरलेस सब इंस्पेक्टर नियमावली, 2016 तथा इंडिया रिजर्व बटालियन के आरक्षी भर्ती नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी गई।

झारखंड स्थापना दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित राजकीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्ता को देखते हुए सीमित निविदा प्रक्रिया के तहत चयनित एजेंसी को कार्यादेश देने की अनुमति दी गई।

अंत में, लातेहार जिले के चंदवा अंचल, मौजा–चकला की 147.05 एकड़ भूमि को चकला कोल परियोजना के लिए हिण्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 वर्षों की सशुल्क लीज पर देने की स्वीकृति दी गई।