रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार, 14 अक्टूबर को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, न्यायपालिका और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक के प्रमुख निर्णय
उच्च शिक्षा: विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय (धनबाद) में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई, जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई नियुक्तियों का रास्ता खुलेगा।
कर्मचारी कल्याण: विश्वविद्यालयों की महिला कर्मियों और एकल पिता को शिशु देखभाल हेतु अतिरिक्त अवकाश देने का निर्णय लिया गया।
आंगनबाड़ी योजना: सक्षम आंगनबाड़ी सेवा योजना के तहत अब प्रति आंगनबाड़ी 8 हजार रुपये वार्षिक व्यय दर स्वीकृत की गई है।
महिला सुरक्षा: महिला हेल्पलाइन सेवा के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई, ताकि जरूरतमंद महिलाओं को समय पर सहायता मिल सके।
न्यायपालिका: झारखंड उच्च न्यायालय के अतिथि भत्ता हेतु एक करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
स्वास्थ्य सेवाएं: राज्य में 207 लाइव सेविंग एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए एक अरब रुपये की मंजूरी दी गई, जिससे आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी।
शिक्षा: राज्य के 480 स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने की मंजूरी दी गई, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर वैज्ञानिक शिक्षा का वातावरण प्राप्त होगा।
इसके साथ ही, बैठक में नगर निकाय चुनाव, सारंडा को वाइल्डलाइफ सेंचुरी घोषित करने और पेसा नियमावली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना जताई गई।
झारखंड सरकार के ये फैसले राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।
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